गुजरात के गांधीनगर में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 50 किलो के एक यूरिया बैग की कीमत 3,500 रुपए है, लेकिन यह किसानों को सिर्फ 300 रुपए में में दिया जाता है। इसका मतलब है कि एनडीए सरकार प्रति बैग 3,200 रुपए का खर्च वहन करती है।
वहीं आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के अनुसार, आयातित यूरिया के लिए उर्वरक सब्सिडी में यूरिया की 100% आयात लागत का भुगतान, 98% अग्रिम दावा और जमा किए गए यूरिया की आयात लागत का 2% शेष दावा भुगतान केंद्र की ओर से किया जाता है। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य यह गारंटी देना है कि सभी योजना लाभों का पूरी तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चला रही है कि योजनाएं नागरिकों के लिए शत-प्रतिशत सुलभ हों। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन में COVID-19 महामारी और युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में किसानों को यूरिया और अन्य आदानों की कमी का सामना न करना पड़े।
अगर आप भी खेती करते हैं तो आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा बताए गए उर्वरक पर सब्सिडी का लाभ आप भी उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा, जिससे आप यूरिया खाद या अन्य उर्वरक पर सब्सिडी पा सकते हैं।
क्या है उर्वरक सब्सिडी योजना
केंद्र सरकार की ओर से किसानों पर उर्वरक का भार कम करने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को कम दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। सब्सिडी के मिलने से किसानों को उर्वरक बाजार से बेहद सस्ती कीमत में पड़ती है।
कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
सब्सिडी सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत दी जाती है। उर्वरक डीबीटी प्रणाली के तहत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्भियों को उर्वरक दी जाती है। किसानों और क्रेताओं को राजसहायता प्राप्त सभी उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा बिक्री दुकान पर लगी प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से की जाती है तथा आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के जरिए लाभार्थियों की पहचान की जाती है। सब्सिडी पाने के लिए किसानों को अपने खाते से बैंक को लिंक करना होगा। बाद में किसान आपके खाते में उर्वरक की सब्सिडी भेजेगी।
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