Sunday, May 22, 2022

ये तो बताओ बढ़ाए कितनी बार? जेपी नड्डा ने 6 माह में दो बार एक्साइज ड्यूटी घटाने पर सरकार को सराहा तो बोले लोग

केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर सात रुपये लीटर की कटौती की है। जिसको लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 6 महीने के भीतर पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर दो बार उत्पाद शुल्क घटाया है। इस फैसले से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। नड्डा ने कहा कि इससे सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन देश की जनता को इससे फायदा होगा।

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये और डीजल पर पांच रुपये की कटौती की थी तो भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की थी, लेकिन विपक्षी दलों ने ऐसा नहीं किया था।

नड्डा की बात पर क्या बोले यूजर्स- प्रोफेसर मलिक (@profmalik_l23) नाम के एक यूजर ने पूछा- ‘ठीक है, ये बताओ बढ़ाए कितनी बार? वहीं कुनाल कामरा ( @kunalkamra88) ने लिखा- जो गैस सिलेंडर दस माह पहले 800 रुपये में मिलता था वो ही सिलेंडर आज 800 में सस्ता है…मोदीजी का जादू।

गृह मंत्री अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ
अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाकर और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दाम में कमी आएगी।

एक अन्य ट्वीट में शाह ने कहा कि मोदी जी देश के हर वर्ग की चिंता करने वाले एक संवेदनशील नेता हैं। इसलिए पिछले आठ वर्षों से देश के गरीब, किसान और आम जनता के हितों की चिंता हमेशा से मोदी सरकार के निर्णयों के केंद्र में रही है। इस जन-हितैषी निर्णय के लिए मोदी और निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं।

वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के पेट्रोल-डीजल पर लिए फैसले की तारीफ की। उन्होंने उद्धव सरकार से वैट घटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर इस तथ्य को साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है।



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