PM Kisan Samman Nidhi की आने वाली है 10वीं किस्त, पर लाभार्थी सूची में नहीं है नाम? ऐसे फटाफट निपटाएं यह काम

प्रधानमंत्री किसान (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) 10वीं किस्त दिसंबर में दी जानी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसे जारी करेंगे। इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को प्रति परिवार 6000 रुपए प्रति साल का वित्तीय लाभ मुहैया कराया जाता है, जबकि हर चार महीने में 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में देय होता है। जिन किसानों ने अभी तक योजना के लिए अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है, वे योजना की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने जिलों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से भी संपर्क कर सकते हैं।

दरअसल, पीएम किसान योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। लाभार्थियों की सूची में उनका नाम शामिल न होने पर किसानों को पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध उपाय के बारे में पता होना चाहिए।

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे सभी किसान परिवार जिनके नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं, वे लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने जिलों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

सरकार ने इसके अलावा पीएम किसान वेब पोर्टल (pmkisan.gov.in) में किसानों को तीन अलग-अलग विकल्पों/लिंक के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाएं देते हुए एक विशेष किसान कॉर्नर बनाया है, जहां नए किसानों का पंजीकरण, आधार डिटेल्स में संशोधन और लाभार्थी का स्टेटस पता लगाना आदि काम किए जा सकते हैं।

पीएम किसान की वेबसाइट के होम पेज पर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ मिलेगा, जहां सबसे ऊपर और पहला विकल्प ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ का विकल्प मिलेगा। इस लिंक जरिए योजना में शामिल होने वाले इच्छुक किसान अपने डिटेल्स को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में कुछ ऐसे सेक्शन होंगे, जिन्हें भरना जरूरी होगा। साथ ही योग्यता को लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन भी होगा कि जो जानकारी आप मुहैया करा रहे हैं, वह सही है या नहीं।

एक बार फॉर्म भर कर जमा कर दिए जाने के बाद उसे ऑटोमैटेड प्रक्रिया के तहत वेरिफेकशन के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर (एसएनओ) के पास भेजा जाता है। एसएनओ इसे वेरिफाई करने के बाद पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड कर देता है। आगे पेमेंट के लिए इस डेटा को बढ़ा दिया जाता है।

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