लॉकडाउन से तीन महीने में केवल नौ सेक्टर्स के 33 लाख लोग हुए थे बेरोजगार- सरकार ने संसद में बताया

कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के तीन महीनों में 33 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी का यह आंकड़ा देश के सिर्फ नौ सेक्टरों का है। खुद संसद में सरकार ने ये आंकड़े प्रस्तूत किए हैं।

पिछले साल कोविड महामारी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लगभग 7.5 प्रतिशत लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी। ऑल इंडिया क्वारटली इस्टैबलिमेंट बेस्ट एम्प्लॉईमेंट सर्वे (AQEES) में नौ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार विनिर्माण क्षेत्र ने प्री-लॉकडाउन यानि कि 25 मार्च 2020 और पोस्ट-लॉकडाउन यानि कि 1 जुलाई, 2020 के बीच 14.2 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में एक लाख, ट्रेड सेक्टर में 1.8 लाख और शिक्षा के क्षेत्र में 2.8 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी।

दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान वित्तीय सेवा क्षेत्र में 0.4 लाख और आईटी-बीपीओ क्षेत्र में एक लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी। आंकड़ों से पता चलता है कि नौ प्रमुख क्षेत्रों में 7.44 प्रतिशत महिलाएं बेरोजगार हो गईं थीं। जबकि पूर्व-लॉकडाउन और पोस्ट-लॉकडाउन अवधि के बीच पुरुष श्रमिकों के नौकरी छूटने का आंकड़ा 7.48 प्रतिशत था।

श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में महिला रोजगार 26.7 लाख (25 मार्च, 2020 तक) से घटकर 23.3 लाख (1 जुलाई, 2020 तक) हो गया। वही इसी अवधि के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पुरुष कामगारों की संख्या 98.7 लाख से घटकर 87.9 लाख रह गई थी।

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कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या 1.8 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गया था, वहीं पुरुष श्रमिक भी इस दौरान 5.8 लाख से घटकर 5.1 लाख रह गए। ट्रेड क्षेत्र में महिला रोजगार 4.5 लाख से घटकर 4 लाख हो गया, जबकि पुरुष रोजगार 16.1 लाख से घटकर 14.8 लाख पर आ गया।

सितंबर में जारी नए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण में प्रमुख नौ क्षेत्रों में रोजगार दिखाया गया था, जो इस साल अप्रैल-जून में बढ़कर 3.08 करोड़ हो गया। ये 2013-14 में 2.37 करोड़ था। संगठित गैर-कृषि खंड में रोजगार पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव का आकलन करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण 27 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में रोजगार में कमी आई है। इसमें कहा गया है कि 81 प्रतिशत श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान पूर्ण मजदूरी मिली जबकि 16 प्रतिशत को कम मजदूरी मिली और 3 प्रतिशत को किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं मिली।

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