कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में हुई हत्याओं की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। यहां तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत नेता भादू शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद ही हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बीरभूम हिंसा मामले का कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। वहीं, अदालत ने इस मामले में सीबीआई को 7 अप्रैल को प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
एनआईए के विपरीत, सीबीआई राज्य में किसी मामले का स्वत: संज्ञान नहीं ले सकती है, चाहे वह भ्रष्टाचार के मामले में हो जिसमें केंद्र के सरकारी अधिकारी और पीएसयू कर्मचारी शामिल हों, या फिर हिंसक अपराध की घटना हो। चाहे राज्य सरकार में भ्रष्टाचार हो या अपराध की घटना, इसकी सीबीआई से जांच के लिए राज्य को अनुरोध करना होगा, जिसपर केंद्र की तरफ से सहमति दी जाएगी।
यदि राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए ऐसा कोई सिफारिश नहीं की जाती है तो उस स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सीबीआई मामले को अपने हाथ में ले सकती है।
क्या सीबीआई किसी मामले की जांच से इनकार कर सकती है?
राज्य द्वारा सीबीआई जांच का अनुरोध किए जाने के बाद केंद्र की तरफ से जांच एजेंसी की राय ली जाती है। अगर सीबीआई को लगता है कि मामले में समय और ऊर्जा खर्च करना उसके लिए उचित नहीं है, तो एजेंसी इसकी जांच अपने हाथ में लेने से इनकार कर सकती है। पहले भी, सीबीआई ने पर्याप्त कर्मियों की कमी का हवाला देते हुए मामलों को लेने से इनकार किया है। 2015 में जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह व्यापमं घोटाले के और मामले नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास इनकी जांच के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।
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