Tuesday, January 11, 2022

7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में हुआ 23.29% का इजाफा, रिटायरमेंट के उम्र में दो साल की वृद्धि

सरकारी कर्मचारियों को इस बार डबल फायदा सरकार की ओर से दिया गया है। (7th Pay Commission) सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और सैलरी में बढ़ोतरी की है। आंध्र प्रदेश की सरकार (Andhra Pradesh Government) ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और सैलरी में इजाफा का ऐलान किया है। कर्मचारियों की सैलरी में जहां 23.29% की बढोतरी (Salary Hike) हुई है। वहीं इनके रिटायरमेंट उम्र को दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब इनके रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age) 62 साल हो गई है।

पिछले कई दिनों से कर्मचारियों के सैलरी और रिटायरमेंट की उम्र की बढ़ोतरी को लेकर विचार हो रहा था। जिसे लेकर एक बैठक में फाइनल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने एम्प्लॉई एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में इनकी मांग को लेकर फैसला किया गया है, जिसके बाद मुख्‍यमंत्री ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को बढ़े वेतन और रिटायरमेंट की उम्र का फायदा मिलेगा। इस बैठक में अन्‍य कर्मचारियों की समस्‍या को लेकर भी चर्चा हुई और 30 जून तक समाधान करने की बात कही गई।

कब से होगी बढ़ोतरी
इस ऐलान के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह नियम एक जुलाई 2018 से प्रभाव में आएगा। जबकि इससे जुड़े मॉनिटरी लाभों का भुगतान एक अप्रैल 2020 से किया जाएगा। वहीं, बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी एक जनवरी 2022 से मिलेगी। इस हिसाब से आंकलन करें तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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जनवरी में होगा बकाया डीए का भुगतान
बैठक में मुख्‍यमंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही जनवरी में ही बकाया डीए का भी भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट और दूसरे लंबित भुगतानों को अप्रैल तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी।

30 जून तक आएगा फैसला
मुख्‍यमंत्री ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को इस साल तीस जून तक सभी समस्‍याओं जैसे पेंशन और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी भत्‍ते को लेकर फैसला आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना से जुड़ी समस्याओं को देखेगी।

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