7th Pay Commission: नए साल से पहले इन कर्मचारियों को यहां पदोन्नति का तोहफा दे सकती है सरकार, मांगा गया सभी का ब्यौरा

7th Pay Commission Latest News in Hindi: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित उत्तर प्रदेश में नए साल से पहले मेडिकल कॉलेज में तैनात चिकित्सकों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पदोन्नत कर सकती है। कहा जा रहा है कि इन कर्मियों को यह तोहफा दिसंबर में ही दिया जा सकता है। इस सौगात के तहत ढाई सौ से अधिक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और बाकी कर्मचारियों के प्रमोट किए जाने की संभावना है।

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने सभी संवर्गों का इस बाबत ब्यौरा मांगा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेजों से प्रोन्नति की अर्हता रखने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के डिटेल मंगाए हैं। मेडिकल कॉलेजों में जिन कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाएगा, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर (एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे), एसोसिएट प्रोफेसर (प्रोफेसर बनाए जाएंगे) के अलावा तकनीकी, गैर तकनीकी और बाकी स्टाफ शामिल रहेगा।

सूत्रों के हवाले से आगे एक हिंदी अखबार की खबर में बताया गया कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर प्रमोशन पाने वालों की कगार में मेडिकल कॉलेजों में करीब 252 डॉक्टर हैं, जिनकी पदोन्नति शासन स्तर से की जानी है। इस बाबत एक कमेटी का गठन किए जाने की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं, टेक्निकल सेक्शन में लैब, एक्स-रे के साथ कई जगह तैनात टेक्नीशियन और बाकी स्टाफ का भी प्रमोशन किया जा सकता है।

रोचक बात है कि यूपी में अगले साल इलेक्शन हैं। सियासी गलियारों और राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कर्मचारियों को प्रमोट कर बीजेपी उन्हें साधने का प्रयास कर रही है। इस बीच, सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि ‘पीएम गति शक्ति’ योजना का उद्देश्य संपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। राज्‍य सरकार ने विकास को गति देने के लिए क्षेत्रवार आकर्षक नीतियों को लागू किया है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ बिजली आदि की बेहतरीन सुविधा उपलब्‍ध कराई है।

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय दूरसंचार विभाग और यूपी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘पीएम गति शक्ति’ उत्तर क्षेत्र सम्मेलन में उन्होंने बताया कि कहा कि प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश द्वारा 16 विभागों/एजेंसियों की परियोजनाओं का एकीकरण किया जा रहा है और द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभागों को ‘गति शक्ति पोर्टल’ पर एकीकृत किए जाने के लिए चिह्नित किया जा रहा है।

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