EVM पर थमा नहीं बवाल अब रिमोट वोटिंग की तैयारी, चुनाव आयोग ने संसदीय पैनल को बताया, राजनीतिक दलों की सहमति से ही बनेगी बात

ईवीएम पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाये जा रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग की तैयारी कर रहा है। इसके चलते लोग लोग अपने घरों से दूर रहते हुए भी अपना वोट डाल सकेंगे। बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक संसदीय पैनल को बताया कि भारत में रिमोट वोटिंग शुरू करने के लिए राजनीतिक सहमति ही आगे का रास्ता है।

जानकारी के मुताबिक चुनाव पैनल के अधिकारियों ने व्यक्तिगत, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सामने एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने की। बैठक में विधायी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

रिमोट वोटिंग को लेकर हुई बैठक के दौरान अधिकारियों ने इस प्रक्रिया और रिमोट वोटर की अवधारणा, रिमोट वोटिंग का अंतरराष्ट्रीय अनुभव, भारत में वर्तमान रिमोट वोटर, रिमोट वोटिंग के लिए जरूरी तकनीक व प्रशासनिक कानूनी मुद्दों को लेकर बताया। उन्होंने रिमोट वोटिंग के संपादन में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की।

द इंडियन एक्सप्रेस को सरकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवासी आबादी का आंकड़ा उपलब्ध होने के आधार पर भविष्य में रिमोट वोटिंग मशीन अलग-अलग जगहों पर रखी जाएगी। जिसकी मदद से अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने की की दशा में भी लोग अपना वोट डाल सकें।

दरअसल इसी साल मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले रिमोट वोटिंग शुरू हो सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इसे प्रभावी करने के लिए आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी समेत आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-बॉम्बे, आईआईटी-मद्रास के विशेषज्ञ शामिल हैं।

बता दें कि यह मुद्दा ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग देश भर में प्रवासी श्रमिकों की संख्या की मैपिंग शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि रिमोट वोटिंग की शुरुआत के लिए रोडमैप तैयार किया जा सके।

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स्थायी समिति सुझाए गए प्रमुख चुनावी सुधारों पर विचार कर रही है। इसमें वोटर आईडी को आधार से जोड़ना शामिल है। इसके अलावा झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई और ग्राम पंचायत से संसद तक सभी चुनाव कराने के लिए आम मतदाता सूची से संबंधित प्रस्तावों पर गौर करने का फैसला किया है।

वैसे चुनाव आयोग भले ही रिमोट वोटिंग की तैयारी कर रहा हो लेकिन ईवीएम पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार उठाये जा रहे सवालों के बीच यह प्रक्रिया भी आसान नहीं होगी।

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