7th Pay Commission: नए साल से पहले यहां सरकार ने इन कर्मचारियों को दी खुशखबरी, DA देने का आदेश जारी

7th Pay Commission Latest News in Hindi: बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने नए साल से पहले राज्य के निगमों और उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में डीए यानी महंगाई भत्ता देने से जुड़ा आदेश दे दिया है। गुरुवार (25 नवंबर, 2021) को अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने इस बाबत शासनादेश जारी किया।

जानकारी के मुताबिक, एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28 फीसदी दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए देय और मूल वेतन का 17 फीसदी ही होगा।

वहीं, पहली जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों, जिन्होंने वेतन समिति पहले प्रतिवेदन की संस्तुति के मुताबिक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का सेलेक्शन नहीं किया है या जिनका वेतनमान एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, उनके लिए पहली जुलाई 2021 से मूल वेतन का 189 फीसदी देय होगा।

बताया जाता है कि डीए सिर्फ उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों के कार्मिकों को अनुमन्य होगा, जिनकी आंतरिक क्षमता अतिरिक्त व्यय भार सहने लायक हो। जिन उद्यमों को बंद करने का फैसला लिया जा चुका है, उन्हें बढ़ी दर से डीए अनुमन्य नहीं होगा।

“काम पर न लौटे MSRTC कर्मी तो होगा कड़ा ऐक्शन”: इसी बीच, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारी शुक्रवार तक काम पर नहीं लौटे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एमएसआरटीसी कर्मी 28 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। कैश की कमी से जूझ रहे निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा और बेहतर वेतन मिल सके।

परब ने हड़ताल समाप्त कराने की कोशिश के तहत बुधवार को कर्मचारियों के मूल वेतन में 2,500 रुपये से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए दावा किया था कि यह निगम के ”इतिहास में सबसे ज्यादा” वेतन वृद्धि होगी। परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने के लिए 24 घंटे की समय सीमा भी दी थी। परब ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के निलंबन को वापस लेने का आश्वासन दिया है और वह आज एमएसआरटीसी अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा करेंगे।

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