ममता बनर्जी को नहीं मिली रोम जाने की इजाजत तो भड़के BJP सांसद, पूछा- किस कानून से रोका; दीदी बोलीं- जलते हैं मोदी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी को केंद्र सरकार द्वारा अगले महीने रोम जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासी घमासान स्थिति बन गई है। केंद्र पर ममता बनर्जी की TMC ने धावा बोला ही है साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हमला बोल दिया है, उन्होंने पूछा कि आखिर किस वजह से ममता बनर्जी को रोका गया है। यहां आपको बता दें कि ममता बनर्जी को ‘विश्व शांति सम्मेलन’ में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडर के जरिए निशाना साधते हुए लिखा कि ‘गृह मंत्रालय ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रोम में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने से क्यों रोका? उन्होंने पूछा कि आखिर कौन सा कानून उन्हें जाने से रोकता है?’ उल्लेखनीय है कि इस साल अगस्त में कैथोलिक एसोसिएशन, सेंट एगिडियो के समुदाय की तरफ से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत की तरफ से वह इकलौती मेहमान हैं।

केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने से नाराज ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी जलते हैं और उनका यह फैसला मेरी पार्टी के प्रति ईर्ष्या के भाव को जाहिर करता है। टीएमसी के प्रवक्ता देबांग्शु भट्टाचार्य देव ने ममता बनर्जी को अनुमति नहीं दिए जाने पर अपनी राय ट्विटर पर दी और लिखा कि, “केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की अनुमति नहीं दी! पहले उन्होंने चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर दी थी। हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अब इटली मोदी जी क्यों? बंगाल के साथ आपकी समस्या क्या है?

6 और 7 अक्टूबर 2021 को होने वाले इस सम्मेलन के लिए पोप फ्रांसिस से लेकर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत दुनिया की तमाम हस्तियां शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होगा। इटली ने पश्चिम बंगाल के सीएम को इटली आने का न्‍योते के साथ यह भी कहा था कि वे किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ न आएं।

वहीं विदेश विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह बैठक जिस स्तर की है, उस लेवल पर एक मुख्‍यमंत्री का जाना उचित नहीं होगा। यह भी कहा कि मंजूरी को ‘राजनीतिक कोण’ से अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि “घटना किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी के लिए स्थिति के अनुरूप नहीं है”।

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