कोविड के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे रही है। अब सितंबर माह में सरकारी कर्मचारियों का वेतन डबल बोनस के साथ मिलेगा। साथ में हाउस रेंट अलाउंस और डीए में भी बढ़ोत्तरी की गई है। केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को उनके मूल वेतन में 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन के अनुरूप हाउस रेंट अलाउंस और डीए में बढ़ोत्तरी की जाए। यह जानने वाली बात है कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि DA 25% से ज्यादा हो गया है. इसलिए केंद्र सरकार ने भी HRA को बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया है। 7 जुलाई, 2017 को व्यय विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डीए 25% से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है, इसलिए HRA को भी संशोधित करना आवश्यक है।
सरकार के आदेश के अनुसार शहरों के अनुसार एचआरए को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- x, y, z। संशोधन के बाद, x श्रेणी के शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस मूल वेतन का 27% होगा, इसी तरह y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 18% होगा। जबकि z श्रेणी के शहरों के लिए यह मूल वेतन का 9% होगा।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये के इस मूल वेतन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3060 रुपये का डीए जून 2021 तक 17% की दर से मिल रहा था। जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 5040 रुपये मिलने लगे हैं. यानी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1980 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन भी तय की जाएगी।
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