दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रिमांड बढ़ाने की कार्यवाही हेतु मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जेल परिसर में ही नियुक्त कर दिए गए हैं। 31 मार्च तक कोई नए विचाराधीन कैदियों को तीसरी बटालियन अपने हवालात में नहीं लेगा।
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