सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले ही इसे लागू करने की दिशा में कोशिशें जारी हैं। बशर्ते कि राजनीतिक समीकरणों का ख्याल रखते हुए सरकार की तरफ से इसकी हरी झंडी मिल जाय।
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