सुभाष कश्यप ने सलाह दी थी कि कानून में "हिंदुओं, सिखों, पारसियों आदि जैसे धर्मों के संदर्भ" को छोड़कर- केवल "उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों" का उपयोग करना चाहिए।
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