विदेश मंत्रालय से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक द्विपक्षीय बैठक के दौरान एस. जयशंकर ने चीन को इस बात से अवगत कराया कि यह भारत का 'आंतरिक' मामला है और यह भारत के संविधान के एक अस्थायी प्रावधान में बदलावों से जुड़ा मुद्दा है।
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