एक वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जिन लोगों को लिस्ट में जगह नहीं मिली है, उन्हें डिपोर्ट करने का कोई विचार नहीं है। अधिकारी ने यह भी कहा कि इस कवायद को अब दूसरे राज्यों में शुरू करने की कोशिश नहीं की जाएगी।
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