सरकार ईपीएफओ की पूरी संरचना और कार्य को बदलने का काम करेगी। विचार यह है कि अधिकारियों को हायर कर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड चलाने के लिए भेजा जाएगा।
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