यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी तत्कालीन रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा ही फैसला किया था, तब भी काफी समय तक रेल अधिकारियों के प्रमोशन अटक गए थे।
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