हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह के हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर दक्षिण के राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। इसकी वजह से राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया था। इस बीच गृहमंत्रालय राज्यों की प्रतिक्रिया को दरकिनार कर अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मंत्रालय की ओर से जारी सभी फाइलें तथा उनके नोट्स और बयान हिंदी में जारी किए जा रहे हैं। मंत्रालय से जारी सभी बयान भी पहले हिंदी में ही तैयार किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग ने अफसरों से कहना शुरू कर दिया है कि वे ईमेल्स भी हिंदी में भेजें।
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