देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया कि बीते साल अगस्त महीनें में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए 23 हजार 123 करोड़ रुपये के आपातकालीन कोविड पैकेज (ईसीआरपी-II) में मिले फंड के केवल 17 प्रतिशत हिस्से को ही उनके (राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों) द्वारा अभी तक उपयोग में लाया गया है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस पैकेज को मंजूरी दी थी।
इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब देश में रविवार को कोरोना के 27,553 नए मामले दर्ज किये गए और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1.22 लाख तक पहुंच गई। एक हफ्ते पहले यानी 26 दिसंबर को देश में कोरोना के केवल 6,531 मामले ही थे और एक्टिव केस की संख्या भी सिर्फ 75,841 के करीब थी।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि विश्व स्तर पर देश अपने पहले के शीर्ष मामलों की तुलना में कोरोना मामलों में 3 से 4 गुना वृद्धि को देख पा रहे हैं। साथ ही इस नए वैरिएंट के ज्यादा तेजी से प्रसार के कारण कोरोना मामलों में तेजी आने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से कहा कि कोरोना के नए मामलों पर नियंत्रण के लिए हमें बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है। जिससे कि देश कोरोना के इस प्रकोप से सुरक्षित रह सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि चाहे कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, हमारी तैयारी और सुरक्षा के उपायों में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही बैठक में राज्यों से आग्रह किया कि वे जमीनी स्तर पर काम करने और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी टीमों को फिर से सक्रिय करें। वहीं इस बैठक में आम लोगों के बीच कोरोना उपयुक्त व्यवहार पर जोर देने, अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार और कोरोना मामलों में जांच की तेजी सहित कई मुख्य पहलुओं पर भी बात हुई।
बीते साल अगस्त माह में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 23 हजार 123 करोड़ रुपये का आपातकालीन कोविड पैकेज (ईसीआरपी-II) मंजूर किया गया था। इस योजना के अनुसार, केंद्र ने दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों को 23,056 आईसीयू बेड के निर्माण की योजना को मंजूरी दी थी।
इस योजना के तहत, सबसे ज्यादा प्रभावित सात राज्यों को 1 हजार से अधिक बेड्स की व्यवस्था करने को मंजूरी दी गई थी। इन राज्यों की सूची में शामिल यूपी को (4,007) बेड, कर्नाटक को (3,021), महाराष्ट्र को (2,970), पश्चिम बंगाल को (1,874), तमिलनाडु में (1,583), मध्य प्रदेश को (1,138) और आंध्र प्रदेश को 1,120 बेड स्थापित करने को कहा गया था। साथ ही इस बैठक में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए होने वाले टीकाकरण और इस दौरान ध्यान रखने वाली बातों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने राज्यों से कहा कि वह अपनी टीम को सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए होने वाले टीकाकरण में कैसे सावधानी बरती जाए। उन्होंने आगे कहा कि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वयं इस बात को ध्यान रखे कि नए आयु वर्ग के लिए होने वाले टीकाकरण की जगह अलग से बनाई जाए ताकि टीके के मिश्रण से बचा जाए।
साथ ही जहां वयस्कों का टीकाकरण चल रहा हो, वहां से नए आयु वर्गों का टीकाकरण स्थल अलग बनाया जाए। यदि किसी भी अवस्था में यह संभव न हो तो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए अलग सीवीसी, दूसरी कतार और अलग टीकाकरण टीम के लिए प्रयास किया जाना है।
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