7th Pay Commission: पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सोमवार (एक नवंबर, 2021) को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 28 प्रतिशत कर दिया। धनतेरस और दिवाली से ऐन पहले राज्य सरकार के इस कदम को इन कर्मचारियों के लिहाज से बड़ा तोहफा माना जा रहा है, मगर यह भी तथ्य है कि इससे सूबे की सरकार के खजाने पर हर माह के हिसाब से 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
ध्यान देने वाली बात है कि पंजाब में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव हैं। इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही सीएम चन्नी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता (डीए) 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने पर हर महीने 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
उन्होंने आगे यह भी बताया कि डीए जुलाई से बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।
सीएम ने यह भी घोषणा की कि एक जनवरी 2016 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के समान संशोधित वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके वरिष्ठों के वेतन से अधिक निर्धारित नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस शासित सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे आंदोलन के रास्ते पर नहीं चलेंगे बल्कि आपसी चर्चा के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाएंगे।
सीएम चन्नी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने अधिकतर कर्मचारियों के मुद्दों को उनकी संतुष्टि के साथ हल किया है। ऐसे में उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है और तत्काल प्रभाव से काम फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि पंजाब से पहले यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा में भी सरकारें अपने कर्मचारियों को त्यौहार से पहले वेतन बढ़ोतरी आदि का तोहफा दे चुकी हैं।
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