PM Kisan: कहीं इस वजह से तो रोक दी गई आपकी भी किस्त? जानें- वजह और समस्या के हल का तरीका

PM Kisan Samman Nidhi Yojana News in Hindi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के लिए आवेदन दिया था, पर क्या आपको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है? अगर हां, तब इसके पीछे कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियां या फिर आपकी ही भूल-चूक हो सकती है। कई दफा इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद वाली रकम सिर्फ इसलिए रोक दी जाती है, क्योंकि लाभार्थी का दिया हुआ आधार कार्ड का नंबर आदि गलत रहता है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में 11 से 13 अक्टूबर तक पीएम किसान समाधान अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वहां पर किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उप कृषि निदेशक कृषि अरुण कुमार के हवाले से एक स्थानीय हिंदी अखबार ने बताया, “पीएम किसान समाधान अभियान सभी विकास खंडों में राजकीय कृषि बीज भंडार पर होगा। किसानों के आधार कार्ड नंबर में गलती होने या फिर आधार के हिसाब से डिटेल्स में सही नाम न दिए जाने के चलते पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है।”

अगर आप भी कुछ इसी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तब आप ऐसे समाधान अभियान होने पर उनका हल पा सकते हैं। यही नहीं, आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) या फिर मोबाइल ऐप (PMKisan GoI) के जरिए खुद से भी गड़बड़ डिटेल्स को दुरुस्त कर सकते हैं।

वेबसाइट के जरिए कैसे ठीक करें डिटेल्स?: पीएम किसान की साइट पर जाएं। होमपेज पर थोड़ा नीचे आएंगे तो किनारे “फार्मर्स कॉर्नर” मिलेगा। वहां “एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड्स”, “अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर” के विकल्प में जाकर आप गलत नाम और अन्य गड़बड़ियों को दुरुस्त कर सकते हैं। यहां इसके अलावा “बेनिफीश्यरी स्टेटस” का विकल्प भी होता है, जिस पर आप अपनी किस्त और आवेदन का लाइव स्टेटस जान सकते हैं।

ऐप पर भी आसान तरीके से अपडेट होते हैं डिटेल्स: प्ले स्टोर से PMKisan मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। सेटअप करने के बाद उसमें होमपेज पर आपको एडिट आधार डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जाकर आप आधार से संबंधित जानकारी को ठीक कर पाएंगे।

बता दें कि पीएम किसान भारत सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत सभी किसान परिवारों को 6000 प्रति साल की आय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

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