लखीमपुर हिंसा और बवाल पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्देश दिया है कि घटना में मृत एक किसान की मां काे तत्काल उचित और जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि हमें अभी एक संदेश मिला है कि बेटे की मौत के सदमे की वजह से मां की हालत गंभीर है। राज्य सरकार इस पर तुरंत अमल करे।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को यह बताने के लिए कहा कि तीन अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में किन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को इस बारे में स्थिति रिपोर्ट में जानकारी देने का निर्देश दिया। वकील ने पीठ से कहा कि घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और राज्य मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।
शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे। इससे पहले, दोपहर में शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह उन दोनों वकीलों का पक्ष जानना चाहती है जिन्होंने लखीमपुर खीरी घटना में सीबीआई को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया था।
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