बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घटाई ब्याज दर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी किया स्पेशल फेस्टिव योजनाओं का ऐलान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सोमवार को ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत तक की कटौती की। बैंक के इस कदम से आवास, वाहन ऋण और अन्य कर्ज सस्ते होंगे। बैंक ने एक बयान में कहा कि रेपो से संबद्ध ब्याज दर (आरएलएलआर) को 6.90 प्रतिशत से घटाकर 6.80 प्रतिशत कर दिया गया है। नयी दर 11 अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आ गयी हैं।

बयान में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में भी 0.10 प्रतिशत की कटौती की गयी है। इस कटौती के बाद एक दिन के लिये एमसीएलआर आधारित ब्याज दर 6.70 प्रतिशत, एक महीने के लिये 6.80 प्रतिशत, तीन महीने के लिये 7.10 प्रतिशत और छह महीने के 7.15 प्रतिशत होगी। एक साल के लिये एमसीएलआर 0.05 प्रतिशत कम कर 7.25 प्रतिशत कर दिया गया है।’’

इससे पहले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने त्योहारों के दौरान आवास, कार और सोने पर कर्ज के लिये प्रसंस्करण शुल्क से छूट देने की घोषणा की थी। रेपो दर आधारित ब्याज दर कम होने से आवास ऋण पर ब्याज कम होकर 6.8 प्रतिशत, कार ऋण के लिये 7.05 प्रतिशत और स्वर्ण ऋण पर 7.0 प्रतिशत हो गया है।

उधर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने देश भर में अपने ग्राहकों के लिये विशेष त्योहारी योजनाओं की घोषणा की है जो सात नवंबर तक चलेगी। एक बयान के अनुसार महीने भर चलने वाली इन योजनाओं के तहत सीमित अवधि के ऋण योजनाओं जैसे सोने पर कर्ज (गोल्ड लोन) के लिये प्रसंस्करण शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट, कृषि कर्ज के लिए प्रसंस्करण शुल्क में 0.20 प्रतिशत की छूट, प्रतिभूति वाले व्यापारिक ऋण पर प्रसंस्करण शुल्क में 0.50 प्रतिशत की छूट और वाहन खरीदने के लिये वाहन कर्ज के प्रसंस्करण शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट शामिल हैं।

एयू बैंक के कार्यकारी निदेशक उत्तम टिबरेवाल के अनुसार विशेष त्योहारी योजनाओं के पिछले दो संस्करणों के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हमे उम्मीद है कि इस साल भी हमारे ग्राहक त्योहार सीजन में अधिक खर्च करेंगे।

वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) योजना के संबंध में संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। पिछले सप्ताह घोषित मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने एसएलटीआरओ योजना को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने की बात कही थी। इससे पहले योजना 31 अक्टूबर 2021 तक ही थी।

आरबीआई ने कहा कि लघु वित्त बैंक आम लोगों और छोटे व्यवसायों को कर्ज देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इसलिए रेपो दर पर तीन वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपये की एसएलटीआरओ सुविधा उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके तहत प्रति कर्जदार 10 लाख रुपये तक के नए ऋण दिये जा सकते हैं। आरबीआई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पात्र सभी एसएफबी इस योजना में भाग ले सकते हैं।

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