जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के कई अपने ही अब सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। एनडीए में शामिल अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पिछड़ी जातियों की संख्या और आर्थिक स्थिति जानकर उनके विकास का काम किया जा सकता है। उन्होंने अलग से एक ओबीसी मंत्रालय की भी मांग की है। साथ ही पटेल का कहना है कि आरक्षण के लिए ओबीसी की आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर देनी चाहिए। बता दें कि दो दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी थे।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इकॉनिक टाइम्स से कहा कि एनडीए और संसद में किए गए कई वादों के बाद वह सरकार पर जातीय जनगणना के लिए दबाव बना रही हैं। उन्होंने यह मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने भी उठाया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘इस मामले में फैसला करने में देर करने की कोई वजह नहीं है।’
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