राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के जवाबी हलफनामे लेने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के नौ जून के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
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