अदालत ने विदेश मंत्रालय को कहा कि पीड़ित परिवार मृत व्यक्ति के अवशेष के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता है। इसके लिए विदेश मंत्रालय को दूसरे उपाय तलाशने चाहिए।
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