मुंबई हाईकोर्ट ने अडानी ग्रुप को इस मामले में राहत देते हुए डीआरआई को लेटर ऑफ रोगेटरी पर कार्रवाई करने से रोक दिया था। अदालत ने डीआरआई से इस मामले में अडानी समूह की याचिका पर विस्तृत जवाब देने की बात भी कही थी।
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