सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि भारत सरकार ने पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया है। इसकी अवधि दो साल की होगी और यह 26 सितंब 2019 से प्रभावी होगी।
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