मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रस्ताव किया है। यह आयोग देश के समूची शिक्षा प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक को नियंत्रित करेगा। यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
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