केंद्र सरकार एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक कैश निकालने पर टैक्स लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार का उद्देश्य पेपर करेंसी के प्रयोग को कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है।
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