वर्ष 2005-06 में सरकार ने अपने पूरे खर्च का 26.2 प्रतिशत ब्याज में खर्च किया था। 2010-11 में ब्याज पर सबसे कम 19.5 प्रतिशत खर्च हुआ और 2018-19 में यह अनुमानित 23.9 प्रतिशत है।
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