अब सवाल उठता है कि इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानीय समुदायों से जुड़े लोगों और संगठनों को ऐसा लगता है कि अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो स्थानीय लोगों के अधिकार और हितों को नुकसान पहुंचेगा।
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