राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यमुना नदी की सफाई पर असंतोष प्रकट करते हुए मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तरप्रदेश की सरकार को काम की गारंटी के तौर पर एक महीने के भीतर 10-10 करोड़ रूपये जमा कराने का निर्देश दिया।
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