महापंचायत में अन्य मांगों में पीडित के परिजनों को 50 लाख रूपये का मुआवजा, पीडित की पत्नी को सरकारी नौकरी, और मामले की जांच एसआईटी द्वारा कराये जाने की मांग की गई है। पंचायत में तय किया गया कि जांच की नगरानी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जस्टिस करें। ऑल इंडिया मेवाती समाज के अध्यक्ष रमजान चौधरी ने कहा कि इन मांगों के अलावा सरकार रकबर के सात बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाए
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