न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडी प्रणाली, किसान हितों के सवाल और पूंजी पर जारी मंथन

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून के तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। सरकार का कहना है कि वह एपीएमसी मंडियां बंद नहीं कर रही है बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वह निजी खरीददार को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सके।

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