बजट दस्तावेजों में सरकार ने तर्क दिया कि उच्च वेतन वाले लोग अपने वेतन पैकेज को इस तरह से डिजाइन करने में सक्षम होते हैं जहां उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा इन तीनों फंडों में भुगतान किया जाता है.
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