सरकार बनाते ही एक्शन मोड में हेमंत सोरेन, पत्थलगड़ी मामले में देशद्रोह के 19 केस समेत 172 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले होंगे खत्म

कैबिनेट ने महिलाओं तथा नाबालिगों के यौन उत्पीड़न एवं उनके खिलाफ अन्य अपराधों के बारे में सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में फास्टट्रैक कोर्ट के गठन और इस उद्देश्य से न्यायिक अधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया।

from Jansattaराष्ट्रीय – Jansatta https://ift.tt/2QarSmy