हिंदुत्व और पूंजीकरण से भरा है मोदी सरकार का शिक्षा नीति मसौदा’, पैनल ने लगाए गंभीर आरोप

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रस्ताव किया है। यह आयोग देश के समूची शिक्षा प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक को नियंत्रित करेगा। यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

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