सूचना आयुक्‍तों के खिलाफ शिकायतों की जांच का अधिकार चाहती है मोदी सरकार, RTI एक्‍ट में प्रावधान नहीं

CIC समेत सभी सूचना आयुक्‍त एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर का दर्जा रखते हैं। इनकी नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति में लोकसभा में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारार नामित एक केंद्रीय मंत्री भी होते हैं।

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