केंद्र की मोदी सरकार निकट भविष्य में उन लोगों पर कार्रवाई का चाबुक चला सकती है जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। पेप्सिको, आईटीसी और पतंजलि जैसी कंपनियों ने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के जरिये उन्हें बदनाम करने वाले वीडियो आदि सामग्री को डिलीट करवाने के लिए अदालत का हस्तक्षेप मांगा है।
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