अब ‘पीएम पोषण’ के नाम से जानी जाएगी मिड-डे मील योजना, नहीं बढ़ा कुक और कर्मचारियों का मानदेय

स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड-डे मील योजना को अब ‘पीएम पोषण के नाम से जाना जाएगा।’ केंद्र सरकार का दावा है कि इस स्कीम के जरिए प्री-प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और ऐडेड स्कूलों के 24 लाख अन्य बच्चों को फायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंट्स को भोजन दिया जाता है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण स्कीम के तहत अब 24 लाख अन्य स्टूडेंट्स को भी जोड़ा जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी से जुड़े बालवाटिका में में पढ़ने वाले बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ने बड़े फैसले लिए हैं और अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण का ध्यान रखने के लिए प्रभावी नीति तैयार की गई है। इसे शुरुआत के पांच साल के लिए लागू किया जाएगा।

इस योजना के तहत कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से 54,061 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार करेगी और 31,733 करोड़ राज्य सरकार को खर्च करना होगा। अच्छे अनाज के लिए केंद्र सरकार 4500 करोड़ रुपये का फंड जारी करेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि केंद्र ने कोई नया सुधार न करते हुए केवल ‘मिड डे मील योजना’ का नाम बदल दिया गया है। खाना बनाने वाले कर्मचारियों का मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया है।

नहीं बढ़ा कर्मचारियों का मानदेय

प्रधान ने बताया, ‘नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी स्कूल एजुकेशन को भी औपचारिक बनाया जाना है। यह उसी की तरफ एक कदम है। इस कदम से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और स्कूलों को सीधा धनराशि मिला करेगी। अभी ब्रेकफास्ट देने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।’ उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइए और कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि राज्य सरकारें मानदेय बढ़ाने के लिए स्व

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