उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के कुछ ही महीने पहले योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस विस्तार में भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जितिन प्रसाद समेत 7 लोगों को लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। जिसमें 3 मंत्री ओबीसी समुदाय से और दो एससी और एक एसटी से आते हैं।
45 फीसदी पर क्रिमिनल केस: वैसे इस विस्तार के बाद अब योगी सरकार की कैबिनेट में 84% मंत्री ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े हैं। ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के रिपोर्ट पर गौर करें तो, संपत्ति के मामले में योगी सरकार के 80 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं। इसके अलावा 45 फीसदी मंत्री ऐसे में जिनपर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं।
योगी सरकार 80 फीसदी मंत्री करोड़पति: योगी मंत्रिमंडल के 80 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं। ऐसे मंत्रियों की संख्या 35 है। बता दें कि ये आंकड़ें 2017 के विधानसभा में चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र पर आधारित हैं। वहीं योगी मंत्रिमंडल में शामिल बरेली से विधायक छत्रपाल सिंह का नाम करोड़पति मंत्रियों की लिस्ट में तो है लेकिन लेकिन उनके नाम पर 4 पहिया वाहन एक भी दर्ज नहीं है। उनके नाम सिर्फ एक बाइक है।
इसके अलावा भाजपा में 246 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। वहीं सबसे कम संपत्ति जौनपुर सदर से विधायक गिरीश यादव के नाम है। उनके पास 13 लाख रुपए है। वाराणसी के शिवपुर से विधायक अनिल राजभर इस मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके पास 35 लाख की संपत्ति है।
रविवार को योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए चेहरों में सबसे अधिक संपत्ति कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद के पास है। बता दें कि जितिन प्रसाद के पास 12 करोड़ रुपये संपत्ति के तौर पर है। इनमें पलटू राम और दिनेश खटीक के ऊपर क्रिमिनल मामले भी दर्ज हैं।
योगी के मंत्रिमंडल पर अखिलेश यादव का निशाना: योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सात नए चेहरों पर सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे छलावा कहा है। उन्होंने कहा कि, यूपी की भाजपा सरकार ने साढ़े चार साल जिन लोगों का हक़ मारा आज उनको सरकार में प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि, भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है।
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