ईडी की महबूबा के खिलाफ की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि इन फंड्स से हर महीने एक करोड़ रुपए तक के पेमेंट होते थे, जिनमें से एक-तिहाई हिस्सा राज्य की सरकारी एजेंसियों को जाता था।
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