कोर्ट ने पुलिस को दंगे के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता द्वारा सबूत के रूप में आरोपियों के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने के बावजूद पुलिस ने मामले की पूछताछ बंद कर दी थी।
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