हरीश रावत सरकार द्वारा एक तकनीकी बदलाव कर गंगा किनारे अवैध निर्माण करने वालों को फायदा पहुंचाया गया था जिसका तब भी हर की पैड़ी की प्रबंध कारिणी संस्था गंगा सभा और पंडे पुजारियों ने तथा साधु-संतों ने विरोध किया था।
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