याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC) की शिफारिशें लागू करने की भी गुजारिश की गई है।
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