न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, अभी तक सरकार आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पाई है। लेकिन सरकार न्यायपालिका को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराती है।
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