मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1,257 जातियों को पिछड़ी माना था और ओबीसी जनसंख्या 52 प्रतिशत बताई थी। बैठक में इस बात पर जोर रहा कि जनगणना के तीन सालों के भीतर डेटा को अंतिम रूप दिया जा सके।
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