याचिका में दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने कम दाम पर पतंजलि को जमीन दे दी। आरोप लगाया गया कि सरकार की नीतियों के दायरे से बाहर यह काम हुआ, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था।
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